ओली सरकारले चिन संग गरेका सम्झौता यसरी हुदै छन कार्यन्वयन, हेरौँ के के भएका थिए सम्झौता


काठमाडौं – भारतसँग मात्रै विद्युत ब्यापार र क्रासबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन भएको नेपाल अव चीनसँग पनि चारवटा नाकामार्फत विद्युत ब्यापार हुने भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे सम्झौता मध्येको एक नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने उल्लेख थियो ।

नेपालको ऊर्जा उत्पादन र विक्रीमा भारतीय एकाधिकारको वकालत गर्दै आएका पक्षहरुले भने नेपाल–चीनबीचको पारवहन र सडक, रेल र ऊर्जा आदानप्रदानलाई ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ भनी आरोपित गर्दै आएका थिए । भारतले चाहेका बेला हरेक क्षेत्रमा नाकाबन्दी लगाइदिन सक्ने ब्यवस्थाको पक्षधरहरुले देशहितका पक्षमा भएका यस्ता सम्झौतालाई ‘भारतको विरोध’ भन्ने संज्ञा दिंदै आएका थिए ।

ओली सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुप रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो । विद्युत् आयात–निर्यातका लागि चीनसँग क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्र ९एमओयू०को मस्यौदा चीन पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।

नेपालका तीन मुख्य नदीहरू सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई मुख्य आधार मानेर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो । यसका लागि मुख्य चारवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र नेपालभित्र पनि ४०० वा २२० केभी क्षमताका ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्ने एमओयूको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको नेसनल इनर्जी कमिसनलाई अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनसँग भएको प्रारम्भिक चरणको छलफल तथा वार्तापछि नेपाल र चीनका सरकार क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटीका लागि सहमत भएका थिए । दुवै देशले इनर्जी कर्पोरेसन मेकानिज्म बनाएर नियमित छलफल गर्ने भनिएको थियो ।

यी चारवटा प्रसारण लाइनका लागि चीन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेकाले चाँडै नै यो विषयमा सम्झौता हुने वताइएको छ ।

 

पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले रसुवागढी नाकालाई बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने बताएकाले पनि ट्रान्समिसन लाइनमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपालको त्रिशूली तथा सो क्षेत्रआसपास उत्पादन हुने विद्युत् चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारणलाइन प्रयोग हुनेछ ।

एमओयूमा हस्ताक्षर भएको एक वर्षभित्र यो नाकाबाट ४०० केभी क्षमताको क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री रोक्ने किसिमको निर्देशिका भारतले जारी गरेको भन्दै बिजुली निर्यातका लागि विकल्पका रूपमा चीनतर्फको प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार