प्रहारन्युज डेक्स

रोल्पाली नेताको नसा छाम्ने माडी पुल जो अझै बनेको छैन

रोल्पाको माडीखोला पक्की पुल हालका ऊर्जा एवं सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको घर देखि हिडेर १५ मिनेटको बाटोमा छ । यो पुल एक दशकदेखि अलपत्रमा परेको छ ।

रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद तथा ऊर्जा एवं सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, सांसदहरू जयपुरी घर्ती, राजकुमार कवर, प्रदेशमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुन उक्त अलपत्र पुल हुँदै ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । अर्थात उनीहरुको पानी पँधेरो गर्ने ठाउँ हो ।

बर्षमान पुनको बाल्यकाल उक्त अलपत्र पुल निर्माण स्थलसम्मै खेल्न, गोठालो गर्न र पौडी खेल्न जान्थे । पुनले स्वयं भन्छन ‘म बालक छँदा पनि पुल बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । तर, अझैसम्म पुल नबन्दा म दु:खी छु ।’ ‘रोल्पाको समृद्धि र विकाससँग यो पुलको साइनो गाँसिएको छ ।’

माओबादी सत्तामा पुगेको दुई दशक जति भयो । माओबादीहरुले जनयुद्द लडेको समय अवधि १० बर्ष थियो । १० बर्ष युद्द लडेर सत्ता जन्माएको माओवादीले १० बर्ष सम्म माडीपुल निर्माण गर्न सकेन । युद्दपछी सत्तामा होमिएको माओबादीले हालसम्म रोल्पाको राज्य सत्तामा वर्चस्व कायम गरिरहेको छ ।

यसकारण पनि यो पुल बन्ने नबन्नेमा माओबादी नेताहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

देश माओबादीमय बने लगतै सत्तामा सहभागी रोल्पाली नेताहरुको मन्त्रीपदको लस्कर धेरै लामो छ । सम्भवतः जिल्लागत इतिहासलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय राज्य सत्तामा हालीमुहाली गर्ने जिल्ला रोल्पा पहिलो नम्बरमा आउँछ ।

तर त्यहि जिल्लामा, अझै माओबादी प्रभावशालि नेता बर्षमान पुन, जो पटकपटक मन्त्रि बने, उनैको ढोका अगाडिको पक्कि पुल १० बर्ष सम्म किन अलपत्र पर्यो ? यो सोचनीय बिषय हो ।

रोल्पाली नेताहरुले राजनीति कुन दुलोमा बसेर गरे ? यो पनि सोचनीय बिषय हो । रोल्पाको राजनीतिक बिन्दुबाट सत्तामा पुगेर रोल्पालाई यसरि अलपत्र पार्न सुहाउछ कि सुहाउदैन ? यो आर्को गम्भीर प्रश्न हो ।

यी नेताहरुले राजधानीको राजनीतिमा बसेर शक्ति र पावरमा खेल्न कुनै कसुर बाँकी राखेनन् तर माडीको पुल अहिले सम्म निर्माण किन गर्न सकेन ? यसकारण माडी पुलले रोल्पाली नेताहरुको नसा नसा राम्रो संग छामेको छ । यस्तै कारणले हो रोल्पाली नेताहरुले जनमत गुमाउदै जानु ।

नेताहरुको बलबुता र हैसियत छाम्न केवल मन्त्रि बर्षमान पुनको घर नजिकै रहेको १० बर्ष देखि अलपत्र परेको पुल उदाहरणका लागि कापी छ । भनिरहन पर्दैनकि रोल्पाली नेताहरुले रोल्पालाई के बिकाश दिए ? के दिएनन ?

आज रोल्पा यस्तै तिब्र अन्तरविरोध भित्र रुमल्लिएको छ । प्रस्ट कारण यिनै हुन् ।

अब अनुमान गर्न सकिन्छ बर्षमानको ढोका अगाडी बिकाशले सिल्टिमुर खायो भने, नेता नहुने रोल्पाका कुनाकाप्चाहरुको के हालत होला ? राज्यले दिएका योजनाहरु कसरि सफल होलान ? राज्यका योजनाहरु रातारात किन हराएनन होला ?

अलपत्र माडी पुलबारे कान्तिपुरका लागि रोल्पाली सम्बाददाता काँसीराम डाँगीको रिपोर्ट जस्ताको त्यस्तै;

रोल्पाको माडीखोला पक्की पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई सरकारले ‘कालोसूची’ मा राखेको छ । दशकदेखि पुल निर्माण अलपत्र पार्दै आएको निर्माण कम्पनी राजधानीस्थित लामा/एडी/धमेन्द्र जेभीलाई २ वर्ष ६ महिनासम्मलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो ।

प्यूठानस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार एक दशकसम्म पनि उक्त पुल निर्माणमा अटेर गर्दै आएको उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिएको हो । ‘सरकारले यो निर्णय गरे पनि पुलको निर्माण अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’ डिभिजन प्रमुख सुरेश न्यौपानेले भने, ‘जनताको कामप्रति खेलाँची गर्नेमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ । सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय गरेको छ ।’ उनले ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएपछि अर्को टेन्डर गर्न प्रक्रिया थालिने बताए । पुलको निर्माण तोकिएको समयमै गरिसक्न ठेकेदारसँग पटकपटक आग्रह गरे पनि ठेकेदारबाट उल्टै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराई काममा अटेर गर्दै आएको डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार कालोसूचीमा परेका ठेकेदारले बीचैमा छोडेको काम पूरा गर्न अर्को टेन्डर गरिनेछ । सडक डिभिजनको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई दिनअघि ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । डिभिजन कार्यालयले अपुरो निर्माण कार्य पूरा गर्न करिब ६ करोड जतिको डिजाइन सडक विभागमा बुझाइसकेको छ । न्यौपानेले एक महिनाभित्र नयाँ टेन्डरमार्फत अपुरो निर्माण कार्य सुरु भइसक्ने बताए । ‘त्यसका लागि सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति पाइने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने । ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न डिभिजनले दुई साताअघि सिफारिस बुझाएको थियो ।

रोल्पा सदरमुकाम लिबाङसँग पश्चिमका कम्तीमा ६ वटा गाउँपालिका जोड्ने उक्त माडीखोला पक्की पुलको निर्माण २०६६ बाट सुरु भएको थियो । पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राजधानीको लामा/एडी/धमेन्द्र जेभीका तर्फबाट प्यूठानका निर्माण व्यवसायी वसन्त डीसीले दिएका थिए । कालोसूचीमा परेपछि निर्माण व्यवसायी डीसीले आफूलाई सरकारले ‘नियतबस’ कारबाही गरेको आरोप लगाए । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह र गलत नियतका कारण ममाथि कारबाही गरिएको हो । मुद्दा फैसला नहुँदै व्यवयासीलाई कालोसूचीमा राख्न मिल्दैन,’ डीसीले भने । उनले कालोसूचीमा राखेका विरुद्ध सर्वोच्चमा पुन: अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने योजना रहेको बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा लामा/एडी/धमेन्द्र जेभी र डिभिजनका बीच करिब ३ करोड ४१ लाखमा पक्की पुल निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म ठेकेदार डीसीले १ करोड बढी पेस्की लिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदार डीसीले भने सरकारले सुरुमै गराएको लागत स्टिमेट गलत भएको दाबी गर्दै सरकारसँग उल्टै क्षतिपूर्ति मागेका थिए । पहिले सम्झौता हुँदा पुलको इस्टिमेटमा लम्बाइ २ मिटर कम थियो । पुन: स्टिमेट गरेपछि पुलको लम्बाइ ६२ मिटर हुन पुगेको थियो । अहिलेसम्म उक्त पुलको ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुरुको सम्झौता २०६६ मा ठेकेदार र सरकारका बीचमा हुँदा ३६ महिनाभित्र पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने सर्त थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि पुल निर्माण भएको थिएन ।साभार पोष्टपाटी

© Copyright 2015-2018 Upama Sanchar P. LTD. All Right Reserved | Site by: SobizTrend Technology