प्रहार न्युज

  • ११
  • १२
  • १३

मधेसः अग्रगमन कि अतिवाद ?

समृद्ध मधेस निर्माण गरी पैसाले भोट किन्ने र जनताको जीवनस्तर झनझन नाजुक बन्दै जाने अवस्थाबाट मुक्ति हुन जरुरी छ ।

एकजना मधेस विज्ञले विश्लेषण गरे “अंगीकृत नागरिकताको मुद्दाले मूल मधेसीलाई विदेशी र विदेशीलाई मधेसी (नेपाली) बनाई दियो ।” आज पर्यन्त मधेस र मधेसी जनताप्रति विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । हिन्दी, भोजपुरी, मैथिली बोल्नेलाई नेपाली होइन मधेसी या विहारी र उत्तर प्रदेशको नागरिक देख्ने प्रचलन छ । एकातर्फ मधेसी जनप्रति पहाडे शासनको विभेद छ भने मधेस भित्र पनि जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक लगायतका आन्तरिक विभेद छ । राष्ट्रको शासन व्यवस्था, पद्धति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संविधान, मूल्य मान्यतामा परिवर्तन भै समृद्धि तर्फ अग्रसर भै रहेको सन्दर्भमा मधेसमा भने थुप्रै सर्वसाधारण जनताको बलिदानी पछि पनि परिवर्तनले ठोस परिणाम दिन सकिरहेको छैन । फेरि पनि क्रोधित, आन्दोलित, अशान्त र प्रताडित छ मधेस किन ? अधिकारको नाउँमा फेरि पनि अतिवादको क्रिडास्थल र राजनीतिक दुरुपयोगको थलो बन्न त अग्रसर छैन ? स्वार्थ र सत्ताको राजनीतिबाट मधेस र मधेसी जनतालाई मुक्त गर्दै स्थायित्व दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि तर्फ मधेसलाई कसरी समाहित गर्ने ? अब सोच्ने र कार्यमा अघि बढ्ने समय भै सक्यो । नव निर्माणको पर्खाईमा छ मधेस ।

मधेस संघीयताको जननी हो । नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह पश्चात मधेसी धर्तीपुत्र हुन भन्ने चेतनाको विकास भयो । तात्कालिन समयम नै संघीयताको सवाल सठाइरहेको भएता पनि मधेसका मसिहा मानिने गजेन्द्र नारायणको सद्भवना पार्टीले राष्ट्रलाई संघीय शासन प्रणालीमा लग्नु पर्ने मुद्दा त्यतिबेला नै उठाइएको मधेस केन्द्रित दलका नेता बताउने गर्दछन् । हुन पनि नेकपा माओवादी र तात्कािलन संसदवादी दल मिलेर निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन । पछि २०६४।६५ सालको मधेस विद्रोह पश्चात् अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संघीयता थपियो । संघीयता नेपालमा स्थापित गर्ने शक्ति मधेस केन्द्रित दल नै हुन् ।
संघीयता मधेसको मात्रै सरोकारको विषय होइन रहेन । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय राष्ट्रको रुपमा मुलुकलाई संवैधानिक स्पष्टता दिएको मात्रै होइन, संघीय संरचना, सीमा प्रदेश विधायिका, सरकार प्रदेशको काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत व्यवस्था एवं व्याख्या गरेको छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत स्वीकार्यता भएको छ ।

संघीयताको नाममा मधेस केन्द्रित दलले बखेडा झिकेर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बहिरिन पुग्नु वडम्बना थियो । ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत जारी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुनु, यस संविधानलाई स्वीकार्दै आप्mनो विमतिको बुँदामा संशोधनको माध्यमद्वारा समाधान खोज्नु, संविधानले उत्पीडित वर्ग, सिमान्तकृत र बञ्चित वर्ग समुदायलाई प्रदान गरेको संवैधानिक हकका स्वागत गरी अपुग एवं अपूर्ण अधिकारको निम्ति त्रियाशील रहनु आवश्यक छ । तथापि संवैधानिक अधिकारलाई अपव्याख्या, प्राप्त उपब्धीलाई भएको छैन भनी भ्रामक प्रचार गर्नु, आन्तरिक मामलामा छिमकेी मुलुकको सहारा खोज्नु, विखण्डनकारी क्रियाकलाप र नारालाई प्रश्रय दिई, अराष्ट्रवादी कित्तामा सामेल हुनुले प्रश्न उब्जाएको छ । मधेसी जनता अग्रगामी शरिुक्त हुन । शान्ति विकास, समृद्धि, शिक्षा रोजगारी समानता, न्याय विभेदबाट मुक्ति चाहन्छन् । तथापि नेतृत्व गरेको सत्ता मोह, अकर्मण्यता, अक्षमता, अज्ञानता र अतिवादी शक्तिको मोहमा परेर जनाधिकारको खिलाफमा जनतालाई आन्दोलित गर्ने गलत कार्य गर्न अग्रसर देखिन्छन् । यसप्रकारको विकृत राजनीतिले कदापि मधेस र मधेसी जनताको हित सम्भव छैन । संघीयताको नाममा, त्यसमा पनि पहाड मिलाउनै नहुने, मधेस दुई प्रदेश चाहिने जस्ता मुद्दा जनताका होइनन् । नेताको स्वार्थ, षडयन्त्र र अतिवाद पूर्तिको निम्ति प्रायोजित रुपमा उठाइएको मुद्दा मात्रै हो ।
संघीयताको नाममा हुने कुनै पनि अतिवादी शत्तिको स्वार्थ पूरा हुन दिनु हुँदैन । सीमा, नागरिकता, निर्वाचन, क्षेत्रको विमति सुल्झाउनै नसकिने मुद्दा होइन । समाधानका निम्त् ितयार हुने हो भने छिट्टै समाधान सम्भव छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति मधेस केन्द्रीत दल गम्भीर बन्न आवश्यक छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै उनीहरुका छुटेका मार्ग पुनः संबोधन गर्न सकिएला, अन्यथा देश नै संवैधानिक संकटमा पुग मधेस चोखिन, शंकामुक्त रहन कसरी सम्भव छ ? नेपाल मधेस हो, मधेसीको नेपाल हो । संघीयता देशको आवश्यकता हो । मधेसी जनता संघीयता मार्फत् अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छन् ।

समृद्धिको बाटो

मधेसमा समृद्धिको धेरै आधार छन् । भौगोलिक सुगमता जनशक्ति कृषियोग्य पर्याप्त जमिन, मौसम, लगायतका सम्भाव्यता र संभावना हुँदा हुँदै मधेस समृद्धि किन हुन सकेन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा पिउने पानी, रोजगारी, अवसर आर्थिक विकास, राजनीतिक पहुँच किन हुन सकेन ? सामन्तवाद, जनिमदारी, दाइजो, महिला हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत, धार्मिक र सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुनै सकेन मधेस । मधेसी जनता गरिब, अशिक्षा, रुढीवाढीबाट आक्रान्त छन् र मुक्ति चाहन्छन् ।
समृद्ध मधेस निर्माण गरी पैसाले भोट किन्ने र जनताको जीवनस्तर झनझन नाजुक बन्दै जाने अवस्थाबाट मुक्ति हुन जरुरी छ । शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठाउन सरकार, सरकारी तथा गैरसकारी निकाय, संघसंस्था मधेस झर्न जरुरी छ । काठमाडौं र पहाडका सुगम क्षेत्र र जिल्लाहरुमा सञ्चालित आइ.एन.जि.ओ., एन.जि.ओ. तथा अन्य दातृ निकायको ध्यान मधेस कन्द्रित गर्न जरुरी छ । मधेसका चमार, मुसहर, हलखोर, झांगड, दुसाध, लगायतका थुप्रै जाति समुायको दैनिक जीवनस्तर र हैसियत नाजुक छ । उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक दुरावस्था उकास्न काठमाडौं त गम्भीर हुन सकेन, प्रदेश सरकार सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ । मधेस केन्द्रित दल मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदा मधेसमा समृद्धिको योजना बनाउन सकेनन् । विकास जनजिविकामा सुधार, राज्य संचालनमा पहुँच अधिकार र स्वाभिमानको लडाई नै हालको मधेसको असन्तुष्टि हो । बराबरी र हिस्सेदारी खोजी रहेका छन् जनता ।

अतिवादी शक्तिको चलखेल

मधेसी जनताको समस्या जनचासो, जनअपेक्षा भन्दा मधेस केन्द्रित दलको माग र एजेण्डा भिन्न छन् । जनता अग्रगमन चाहन्छन् । स्थायित्व सक्षम, नेतृत्व, विकास समुन्नति, समृद्धिको आवश्यकता छ । आप्mनो राजीतिक स्वार्थ पूर्तिको निमित्त निहत्था जनताको हत्या गराउने खेल अझै समाप्त हुन सकेको छैन । युवा बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबीको मारमा परेका निमुखा जनता राष्ट्रको खोजी र पर्खाईमा छन् । दैनिक गुजारा गर्न कठिन, उत्पीडन, अभाव र विभेदको सिकार बन्न विवश युवा जमात अतिवाद र भ्रमको खेती गर्ने शक्तिको चंगुलमा पर्न सक्ने खतरा छ ।

प्रत्यक्ष÷परोक्ष द्वन्द्व र अस्थिरतामा गुज्रिरहेको मधेसप्रति विभिन्न अतिवादी शक्तिको कुदृष्टि पर्न थालेको छ । पुरातन, सामन्ती, जनबलद्वारा विस्थापित हुन पुगेका कुलघरानाका शक्ति राष्ट्रवादी खोल ओडेर मधेस झरेका छन् । त्यति मात्रै होइन क्रान्तिका नाममा नवक्रान्तिकारी अग्रगमन, लोकतन्त्र, जनाधिकार विरोधी शक्तिको चलखेल बढेको छ । एकातर्फ मेधसमा त्रियाशील वैधानिक र लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको स्वार्थ, सम्झौता र अक्षमताका कारण विखण्डनकारी एवं अतिवादी शक्तिको उदय हुन पुगेको छ । सि.के. रायत जस्ता अतिवादी शक्तिको उदय हुनु त्यसैको उदाहरण हो । जनताको नाममा वैधानिक शक्तिले विभिन्न देशी विदेशी षडयन्त्रकारी एवं जनहित विपरित सम्झौता गर्ने, अदृश्य, घुसपैठ, साँठगाँठ गर्ने, जनतालाई गुमहराहमा राखी भ्रमित गर्ने, मर्न र मार्न बाध्य पार्ने कार्य गलत छ । हेक्का राख्न जरुरी छ, वैधानिक शक्ति यति धेरै स्वार्थमा स्खलित हुँदै जाने र राष्ट्रिय पार्टीहरु पनि गैर जिम्मेवार भै रहने हो भने मधेस अतिवादीको क्रिडास्थल बन्न बेर छैन । यसो हुनपुगे जनता अधिकारबाट बञ्चित हुने मात्रै होइन, क्षेत्रीय वैधानिक राजनीतिक शक्ति समाप्त हुने र त्यो राष्ट्रको निम्ति घातक सिद्ध समेत हुने छ ।

देशी विदेशी अतिवादको प्रयोग भूमि मेधसशलाई बनाउने कि राष्ट्रिय समृद्धिको अधार बनाउने ? अग्रगमन स्थायित्व, दिगो विकास, स्थायी शान्तिका निमित्त मधेसमा निषेधको राजनीति होइन, सद्भाव, सहकार्य, समानता, न्याय, विधिको शासनको प्रत्याभूति चाहिन्छ । भोका नाङ्गा, उत्पीडित, गरिब जनताको विडम्बना माथि राजनीति गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन । सामाजिक रुपान्तरणका निमित ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गर्न ढिलाई हुँदैछ । छिमेकी मुलुक भारतको खुल्ला सिमाको कारण अवैध क्रियाकलाप, हातहतियारको विगविगी, गुण्डाराज त्रासदीले जनमनोबल घटिरहेको छ । नेपाल र नेपाली हुनु प्रति गौरव बढाउने कार्य गर्ने जिम्मा शासन र राजनीतिकर्मी नै हो । मधेस मुक्ति चाहन्छ । सबै प्रकारको अतिवाद, असमानता, विभेद, समस्या र अराजकताबाट मुक्ति ।

समाधानको खोजी
मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो । अन्नको भण्डार, सहृदयी, मधेसी जनता, मेहनेती, युवा शक्ति, धैर्यवान र सक्षम जनता हुँदाहुँदै पछि पुर्न मधेसी जनताको दोष होइन, नेतृत्वको हो । जनतालाई भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने, राजनीतिको गलत प्रयोग एवं तुष्टि प्राप्त गर्ने कार्यमा मात्रै लागेका नेतृतवकै कारण मधेसको आजसम्म समृद्धि हुन सकेन । नव निर्माणको निम्ति राजनीतिक, सामजिक र आर्थिक अभियान अब मधेस झर्न जरुरी छ । विकासे आयोजना, मानवाधिकार, महिला, दलित, उत्पीडित वर्ग, समुदायका निम्ति काम गर्ने संघसंस्थाको नजर मधेसमा पर्नु आवश्यक छ ।
मेधस कुनै राजनीतिक दल व्यक्ति या समूहको नीजी सम्पत्ति होइन । सबै विचार, सिद्धान्त, बोक्ने, राजनीतिक दल वैधानिक रुपमा संगठित हुन र प्रचार प्रसार गर्न पाउनु पर्दछ । निषेधको राजनीति लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन । मधेसी मोर्चामा कुनै क्षेत्रीय दल बोहक मधेस छिर्न नपाउने भन्ने होइन । विशेष गरी राष्ट्रिय राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो मधेसको विकास । मधेसको उत्थानका निम्ति अब राष्ट्रिय योजना बन्नै पर्दछ । त्यसका निम्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दल सचेत हुनु जरुरी छ ।
मेधस केन्द्रित दले राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन, समानता समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन, न्यायको लहरलाई सदुपयोग गर्नु पर्दछ । जनता सधैं अन्धकारमा नै हुन्छन् । हामीले जे भन्छौं त्यही हुन्छ भन्ने मनोमानी प्रबृत्त त्याग्नु पर्दछ । मधेसी जनताको हितमा राजनीति गर्ने कि देशी, विदेशी स्वार्थमा अतिवादको राजनीतिलाई स्थान दिने ? स्पष्ट हुनु जरुरी छ । भारतको स्वार्थ र सहयोगमा मधेसी (नेपाली) हितमा होइन विदेशीाई फाइदा पुग्ने र राष्ट्रिय हित विपरितका मुद्दामा आन्दोलित गराई राख्ने राजनीतिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । मधेसी जनताको हितका निम्ति राजनीति जरुरी छ । स्वार्थले अराजीतिक शक्ति र अतिवादलाई नै फाइदा पु¥याउँछ । दीर्घकालिन जनताको हितमा राजनीति गर्ने हो भने सबैले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

लेखक माअाेवादी केन्दंका प्रभावशाली  नेता हुन् । 

Loading...

© Copyright 2015-2019 Upama Sanchar P. LTD. All Right Reserved | Site by: SobizTrend Technology