सर्वोच्चमा ‘गोरु ब्यायो’ भनेपछि सर्वोच्चले फेरि दुःख दियो केपी ओलीलाई

सर्वोच्चमा ‘गोरु ब्यायो’ भनेपछि सर्वोच्चले फेरि दुःख दियो केपी ओलीलाई


प्रहार न्युज
  • शुक्रबार, चैत्र ४ २०७८

  • काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्चले फेरि दुःख दिएको खबर छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई ‘गोरु ब्याएको’ संज्ञा दिएकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्चबाट अर्को धक्का लागेको छ । संवैधानिक इजलासले ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत क्याबिनेटले गरेका दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याइ दिएको हो ।

    कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ओली क्याबिनेटले कार्यान्वयन गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

    “ओली सरकारका दुई महिला मन्त्री कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले क्याबिनेटबाट गराएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न इजलासले आदेश गरेको हो । “

    त्यस्तै,आफ्नो जिल्ला झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गरेर व्यापारीहरुको पक्षमा निर्णय गर्ने ओली क्याबिनेटकै अर्को निर्णय पनि संवैधानिक इजलासले उल्ट्याइदिएको छ ।

    ओली सरकारका दुई महिला मन्त्री कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले क्याबिनेटबाट गराएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न इजलासले आदेश गरेको हो ।

    पोखरा पुगेर ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा न्यायाधीशहरुले आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने न्यायालयको निर्णयलाई उनले सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

    अध्यक्ष ओलीलाई निर्वाचन आयोगले पनि दियो कडा जवाफः निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावनिम्ति मतपत्र हरियो रंगमा छाप्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगले नेपाली काँग्रेसको बूढो रुखलाई बचाउन उक्त रंगको मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    उनले मंगलवार र बुधवार पार्टीका दुई वटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त आरोप लगाएका हुन् । तर आयोग स्रोतले ओलीको उक्त आरोपमा कुनै ‘दम’ नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

    नाम नबताउने शर्तमा आयोगका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘सायद उहाँको सूचना स्रोतको पहुँच कमजोर भएर आवेशमा उक्त आरोप लगाएको पनि हुन सक्छ । नत्र पाँच वर्षअघिको कुरो सर्लक्कै बिर्सन नपर्ने हो ।’ “गत माघ १२ गते भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि हरियो मतपत्र नै प्रयोग भएको हो ।”

    एमाले अध्यक्ष ‘बा’ यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा पनि हरियो रंगको मत चिन्हबाटै विजयी भएका थिए । २०७४ सालको संघीय निर्वाचनको मतपत्र हरियो थियो ।

    प्रतिनिधि सभामा समेत पेश गरेर सबैतिरबाट हरियो रंग उपयुक्त हुन्छ भनेपछि निर्णय गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसअघि मतपत्रमा नीलो रंगको स्वस्तिक छाप लगाइन्थ्यो ।

    गत माघ १२ गते भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि हरियो मतपत्र नै प्रयोग भएको हो । मतपत्रको चिन्हमा लगाइने स्वस्तिक छाप नीलो रंगको भएकाले फरक ढंगको मतपत्र बनाइएकोमा आयोगका पदाधिकारीहरुको एउटै धारणा पाइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘छाप र मतपत्रको चिन्ह फरक बनाइएको हो,अरु केही होइन ।’

    काँग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख भएको र रुख हरियो हुने भएकाले मतपत्रसँग डराउन आवश्यक नभएको भन्दै पदाधिकारीहरुले सम्झाएका छन्, ‘पाँच वर्षअघिको हरियो रंग बिर्सन भएन नि आखिर त्यहि हरियो रंगको मतपत्रबाट जितेर एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । काँग्रेसको नतिजा निरीह अवस्थामा पुग्यो ।’

    ‘पाँच वर्षअघिको हरियो रंग बिर्सन भएन नि आखिर त्यहि हरियो रंगको मतपत्रबाट जितेर एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । काँग्रेसको नतिजा निरीह अवस्थामा पुग्यो ।’

    रंगमाथि राजनीति गर्ने हो भने चैत, बैशाखमा रुखमा पालुवा पलाउँछ । त्यहि भएर बैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको भन्ने अर्थ लगाउन बेर नभएको आयोगका एक जना पूर्व आयुक्तले बताए । उनका अनुसार यो सिजनमा सबैतिर हरियो हुन्छ,त्यसैले चुनावको मिति तोकियो भन्ने लंगडो तर्क दिनु र हरियो रंगको राजनीति गर्नु एउटै हो ।

    आयोगका एक जना कर्मचारीका अनुसार ‘प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेपछि आयोगले उक्त निर्णयलाई प्रक्रियामा लगेको हो । कसैलाई कालो रंग मन नपर्ला,कसैलाई रातो रंग मन नपर्ला । अर्कोतर्फ कुनै दलको रंग पहेँलो होला । यस्तोमा बुझ पचाएपछि केही लाग्दैन ।’

    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    धेरै पढिएको
    अन्य समाचार