नेपालमा महासंकटको संकेत, अर्थमन्त्री शर्मालाई गभर्नर अधिकारीले देखाए तोरीको फुल !

नेपालमा महासंकटको संकेत, अर्थमन्त्री शर्मालाई गभर्नर अधिकारीले देखाए तोरीको फुल !


प्रहार न्युज
  • बिहिबार, बैशाख १५ २०७९

  • काठमाडौैंं । नेपालमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको टसलले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको हो ।

    अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टसलको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्दै छ। अर्थमन्त्रीले तिक्तता बढेपछि गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय नै सरकारले गरेको थियो। तर सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत गभर्नरलाई काममा फर्काएको छ। तर, निलम्बन सदर हुने वा नहुने निर्णय आउन अझै बाँकी छ।

    निलम्बनपछि गर्भनर काममा फर्किएको साता बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीबीच बोलचाल नै भएको छैन। अर्थ नीति र मौद्रिक नीति एकआपसमा समन्वयकारी भुमिकामा रहनुपर्छ। मन्त्रालयले अहिले अर्थ नीति तयार गरिरहेको छ। अर्थात्, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम बन्दैछ। यसमै आधारित भएर राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिका काम अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्थमन्त्रालयको बजेट छलफलमा योभन्दा अघिका सरकारले गभर्नरलाई दिनहुँ बोलाउने गर्थे। अहिले पनि राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयले छलफलमा नबोलाएको भने होइन।

    तर मन्त्रीसँग गभर्नरको पानी बाराबारको अवस्था भएपछि डेपुटी गर्भनर र कार्यकारी निर्देशकहरूले सहभागिता जनाउने गरेका अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। बुधबार एक यस्तो संयोग पर्यो, गर्भनर अधिकारी मन्त्रालय आउनै पर्ने र अर्थमन्त्री शर्मा राष्ट्र बैंक जानै पर्ने भयो। अर्थमन्त्रालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठक थियो। अर्थमन्त्री शर्माकै नेतृत्वमा भएको बैठकमा गर्भनर अधिकारी पनि सहभागी भए।

    तर उनले त्यो बैठकमा न कुनै तर्क राखे न त कुनै विषयको समर्थन नै जनाए। उनी त्यो बैठकमा केही पनि नबोली फर्किएको अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले बताएका छन्। ‘गभर्नर अधिकारी आएर सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्नुभयो। उहाँ अर्थमन्त्रीसहित अरु कसैसँग बोल्नु भएन।’

    कार्यक्रम सकिनु केही समयअघि नै गभर्नर अधिकारी बाहिरिएका थिए। उनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको बैठकमा सहभागी भएर उनको मुखमा समेत नहेरेको ती अधिकारी बताउँछन्। केहीले अर्थमन्त्री शर्माले तोरी फुल देखेको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

    संयोगले बुधबार नै आर्को विषयले समेत अर्थमन्त्री र गर्भनर भेट्नै पर्ने अवस्था बनाइदिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सव । त्यो अवसरमा अर्थमन्त्री पनि सहभागी भएर अर्थतन्त्रबारे बहस गर्ने अनुमान थियो।

    तर गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई निम्ता नै दिएनन्। अर्थमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता त राष्ट्र बैंकलाई थिएन। तर यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे। यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा सहभागिता जनाएका थिए।

    यी दुई उदाहरण त पुराना भए। तर अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पानी बाराबारको स्थिति बनेको चर्चा दुवैतिर छ। पछिल्लो समय विलाशी वस्तुको आयात रोक्न राष्ट्र बैंकले नमानेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाइरहेका छन्। तर अर्थतन्त्रको संकटबारे आफूहरुका कुरा नसुनेर सरकारले खेलबाड गरेको आरोप राष्ट्र बैंकको छ।

    यो देखावटी झगडाले नेपालको मौद्रिक नीतिमा गम्भीर संकट आउनसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्। वर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवै कायम रहेर अर्थ नीति र मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा समस्या आउन सक्ने अवस्था छ।

    अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार मौद्रिक र अर्थनीति अर्थात् बजेट कार्यक्रम एक अर्काका परिपूरक हुन्। अहिले दुवै जना रहिरहने हो भने समन्वय अभाव भएर समस्या ल्याउन सक्छ। ‘अर्थमन्त्रीलाई मैले हटाएको मान्छे नै फेरि आयो भन्ने लाग्न सक्छ। गभर्नरलाई पनि बिनाकारण मन्त्रीले हटायो भन्ने लागिरहन सक्छ। यो मानसिकताले समस्या बढाउँछ’, उनले भने।

    विलाशी वस्तु आयत रोक्नेमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच कुनै विवाद छैन। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी भइरहँदा यी दुई निकायबीच यी वस्तु रोक्न छलफल भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको प्रतीतपत्र खुल्ला गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका सीईओ बोलाएर करिब ३ सय प्रकृतिका वस्तुको प्रतीतपत्र नै नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो।

    ठूलो परिमाणमा एलसी नखोल्नु भनेको त्यही समयमा ठूला परिमाणमा वस्तुहरुको आयात प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। ७ अर्ब हाराहारीको वस्तु आयत थालनी किन भयो? त्यो सूचना कसले चुहाएको भन्ने विषयमा दुवैतर्फ आरोप छ।यसबीचमा मंगलबार मात्रै सरकारले १० प्रकृतिका विलाशी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

    १३ गतेसम्म आयात प्रक्रिया सुरु भएकालाई ल्याउन दिने निर्णय पनि छ। यसले पहुँचवाला र पूर्वसूचना पाएका व्यापारीहरुले आयातको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइदा लिन सक्ने अवस्था पनि छ। बैंकहरुसमेत अब राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशन पालना गर्ने वा सरकारको निर्णय मान्नेमा अलमलमा परेका छन्। ‘अब बैंकर्स संघले नै निर्णय लिनुपर्छ। बैंकले त्यहीअनुसार कुन वस्तुको प्रतीतपत्र खुल्ला गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने हो’, एक बैंकरले बुधबार भने।

    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    धेरै पढिएको
    अन्य समाचार