नयाँ बजेटमा देउवा सरकारले यो चाहि गज्जबै गर्यो, विपक्षीहरुले समेत गर्न थाले मुक्तकण्ठले प्रशंसा !

नयाँ बजेटमा देउवा सरकारले यो चाहि गज्जबै गर्यो, विपक्षीहरुले समेत गर्न थाले मुक्तकण्ठले प्रशंसा !


प्रहार न्युज
  • सोमबार, जेष्ठ १६ २०७९

  • काठमाडौँ — आइतबार प्रतिनिधीसभा संसदमा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारकाले सार्वजनिक बजेटबारे विभिन्न तह र तप्काबाट फरफरक प्रतिक्रिया र विश्लेषण सार्र्वजनिक भइरहेका छन् । यसैबीच, बजेटमा भएको एउटा कुराको भने विपक्षीहरुबाट समेत प्रशंसा भइरहेको छ ।

    स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छुटसम्म दिने घोषणा गरेको छ । ०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने सीमा घटाइने बताए । ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरे पूर्वतयारीका काम गर्न सक्ने गरी ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।

    ‘विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ शर्माले भने, ‘उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

    उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘संयुक्त उपक्रम वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति वा उद्यमीलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सम्मान एवं सुविधा प्रदान गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम छ । निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

    स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारबाट सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिने जनाइएको छ ।

    जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताका आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने गरिने उल्लेख छ । सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडीबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किबी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउलगायत फलफूल खेती गर्न र यस्ता फलफूलको जुस तथा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

    अल्लो, सुपारीको पात तथा केरालगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई सहुलियत प्रदान गरिने जनाइएको छ । ‘कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण र कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सरकारबाट घोषित १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्‍न गरिनेछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ०७८÷७९ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    धेरै पढिएको
    अन्य समाचार