बल्झियो एम अधिकारी काण्डः तात्यो निर्वाचन आयोग, एमालेको हावागोल !

बल्झियो एम अधिकारी काण्डः तात्यो निर्वाचन आयोग, एमालेको हावागोल !


प्रहार न्युज
  • सोमबार, साउन १६ २०७९

  • काठमाडौं । काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको हावागोग हुनेगरी निर्वाचन आयोग एक्सनमा उत्रिएको छ । एमालेभित्र एम अधिकारी काण्डलाई निशाना बनाएर आयोग तातेपछि एम अधिकारी अर्थात गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत तनाव हुने भएको हो ।

    निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यतासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको दलको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

    आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मतदाता परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नु भनेको हो । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट माग गरिएको वखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।’

    राजनीतिक दलहरुमा केन्द्रिय समितिदेखि वडा र टोल तहसम्मका समितिहरु र संगठन हुन्छन् । त्यसैगरी विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा क्षेत्र र विधागत संगठन पनि रहन्छन् । निर्वाचन आयोगले कुन तहसम्मको सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नुे भन्नेवारे केही खुलाएको छैन, तर संघीयदेखि स्थानीय तहमा विवरण अद्यावधिक गरेर राख्नु भनेको छ ।

    राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । उक्त दफमा १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्रै सदस्यता वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । अनि भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य हुन पाउँदैनन् ।

    साथै ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिमात्रै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्छ भनेको छ । अनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको व्यक्तिमात्रै दलमा आवद्ध हुन पाउनेछ । त्यो भनेको संघीयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुलाई सार्वजनिक पदमा रहेकै कारणले राजनीतिक दलको सदस्य हुन र राजनीतिक गतिविधी गर्न बन्देज हुँदैन ।

    निर्वाचन आयोगले संघीयदेखि स्थानीय तहमा वा त्यससँग सम्बन्धित निकायमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनै दलमा आवद्ध रहेको भए कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    धेरै पढिएको
    अन्य समाचार